देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच लैंसडाउन के भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का बयान विवादों में आ गया है। उन्होंने अंकिता भंडारी के माता-पिता को लेकर कहा कि अगर परिवार को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है और वे सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें सरकार से मिली आर्थिक सहायता और मुआवजा ठुकरा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में प्राथमिकता न्याय होनी चाहिए और स्वाभिमान के लिए न्याय सबसे ऊपर है। अभी भी समय है।
नवभारत टाइम्स सहित विभिन्न समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया पर प्रसारित बयान के अनुसार, विधायक रावत ने परिवार की स्वाभिमानी होने की बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने सरकार से भी मामले को गंभीरता से लेने की अपील की।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी एंगल, सीबीआई जांच और दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम राज्यपाल नियुक्ति को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है। परिवार और विपक्षी दल लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं, विधायक रावत ने हरक सिंह रावत से जुड़े जेनी प्रकरण पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर गोदियाल हरक सिंह रावत को चरित्रवान मानते हैं और आरोपों को गलत बताते हैं, तो धारी देवी मंदिर में जाकर इसकी सौगंध खाएं।
अंकिता भंडारी (19) 2022 में पौड़ी गढ़वाल के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को उनके लापता होने और कुछ दिनों बाद शव मिलने के बाद मामला सनसनीखेज बना। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को मई 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता दी थी। हालांकि, विपक्ष और परिवार का आरोप है कि कथित प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका की पूरी जांच नहीं हुई।
विधायक के बयान पर विपक्षी खेमे से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे निम्न स्तरीय और निंदनीय बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या परिवार को दी गई सहायता मुंह बंद करने के लिए थी।
मामला उत्तराखंड की राजनीति में गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है। विधायक दिलीप सिंह रावत के बयान ने इसे और धार दे दी है। प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।
