मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना जल्द होगी शुरू, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव; एकल महिला स्वरोजगार योजना की पहली किस्त दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी जारी
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रदेश में जल्द मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है।
गुरुवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र लाभार्थियों तक समय से आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार गतिविधियों की प्रगति तथा लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि स्वरोजगार योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के पात्र महिलाओं तक पहुंचे।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के बच्चों के कल्याण और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार हो चुका है और फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। वित्तीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला, बेटी या बच्चा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
