देहरादून। प्रदेश में विकास कार्यों की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने विभागों के बीच बेहतर तालमेल और समयबद्ध कार्यवाही पर जोर दिया है। गुरुवार को सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी (State-Specific Draft Note) को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई।
बैठक में अवधारणा-पत्र (Concept Note) और विभिन्न हितधारक विभागों से मिले सुझावों के आधार पर प्रारूप टिप्पणी पर चर्चा हुई। पीपीटी प्रस्तुतीकरण के जरिए राज्य में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियां और उनके संभावित समाधान रखे गए।
इन विषयों पर हुआ मंथन
चर्चा के दायरे में पीएम गतिशक्ति पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, परिवेश पोर्टल, भूमि अधिग्रहण, भूमि पर कब्जे का हस्तांतरण, वन भूमि हस्तांतरण, राइट ऑफ वे (RoW) से बाहर की संपत्तियों को होने वाली क्षति का मुआवजा, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड बैंक, म्यूटेशन (भूमि नामांतरण) और रॉयल्टी जैसे मुद्दे रहे। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था के जरिए ठेकेदारों के आवेदनों पर समय से अनुमति देने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के सुझाव भी सामने आए।
दस्तावेजीकरण पर जोर, नियमों का हो गहन अध्ययन
सचिव डॉ. पाण्डेय ने कहा कि यूजर एजेंसियों को प्रकरणों के दस्तावेजीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा और इसके लिए अधिक मेहनत करनी होगी। उन्होंने हर प्रकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने और संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं को ठीक से समझने को कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, उससे जुड़े नियमों, मूल कानून और भारत सरकार की गाइडलाइंस के गहन अध्ययन की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रकरणों का सही आकलन कर नियमों के अनुरूप समाधान निकाला जा सकेगा।
स्थानीय लोगों से संवाद, समाधान के साथ आएं अधिकारी
सचिव ने कहा कि विभाग और यूजर एजेंसियां समस्याओं के निदान के लिए अपने स्तर पर प्रभावी पहल करें। स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी परेशानियों और परिस्थितियों को समझते हुए हल तलाशा जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने और समस्याओं को चिह्नित करने के साथ व्यावहारिक व नियमसम्मत समाधान भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिन नियमों या प्रक्रियाओं में बदलाव अथवा संशोधन जरूरी हो, उन्हें स्पष्ट रूप से चिह्नित कर उचित प्रस्ताव भेजने पर भी उन्होंने बल दिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश
सचिव ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों की स्पष्ट समझ जरूरी है। जिन यूजर एजेंसियों और विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें नियमों, प्रक्रियाओं और तकनीकी पहलुओं की सही जानकारी मिल सके। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए नियमों के अनुसार समाधान सुझाने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ये रहे मौजूद
बैठक में राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु, अपर सचिव विनीत कुमार, सेतु आयोग के सलाहकार विशाल पाराशर, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार बिष्ट, यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता अरुण कांत, पिटकुल के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार और यूजेवीएनएल के डीजीएम मुकेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी सचिवालय में मौजूद रहे। सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
