₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी, एससी-एसटी विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा ₹8 लाख; खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा
देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों में निराश्रित महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच अंकों की छूट देने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का लाभ दिलाने के लिए आय सीमा बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल हैं।
सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा उपस्थित नहीं रहे। बैठक में उच्च शिक्षा, खेल, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।
निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक संबल देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में पांच अंक की छूट
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी सहायता का लाभ मिल सकेगा।
हरिद्वार में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर सहमति बनी है।
राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी सरल
कैबिनेट ने सड़क और पुल निर्माण से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अब दोनों के निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृतियों के बजाय एक ही स्वीकृति के माध्यम से काम कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे निर्माण कार्यों की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं, निदेशालय विभागीय लेखा के ढांचे में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की संरचना में बदलाव के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना
स्टांप से संबंधित लंबित वादों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों की सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ नाम को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को भी हरी झंडी दी गई।
इसके साथ ही उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति भी दी गई।
पीएम पोषण योजना के लिए दो जिलों में केंद्रीय रसोई
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।
साहसिक पर्यटन को मिलेगा संस्थागत आधार
राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से साहसिक पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने और इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने की दिशा में काम किया जाएगा।
कैबिनेट के इन निर्णयों में सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार, शिक्षा और खेल सुविधाओं को प्रोत्साहन, पर्यटन विकास तथा सरकारी विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। अनुपूरक बजट की मंजूरी के साथ सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए वित्तीय और नीतिगत तैयारियों को भी आगे बढ़ाया है।
