कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने पूछा 2027 चुनाव से पहले सीमांत याद आने पर सवाल, सरकार से मांगी पिछली घोषणाओं और स्वस्थ सीमा अभियान की प्रगति रिपोर्ट
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा सरकार द्वारा सीमांत जिलों में कैबिनेट बैठक आयोजित करने की तैयारियों पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सीमांत जिले किसी भी सरकार के लिए केवल चुनावी दौरे और फोटो-ऑप का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पलायन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
दसौनी ने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में कैबिनेट बैठक आयोजित करने की बात कर रही है। उन्होंने पूछा कि जब सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में प्रसूताओं, बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में दांडी-कंडियों में किलोमीटरों चढ़ाई कर जिला अस्पताल पहुंचाया जाता रहा, जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण प्रभावित होते रहे और रोजगार, सड़क, शिक्षा के अभाव में बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा, तब सरकार कहां थी।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक सीमांत जिले में करने भर से सीमांत मजबूत नहीं होता। सीमांत तभी मजबूत होगा जब वहां का युवा रोजगार के लिए पलायन न करे, मरीज को इलाज के लिए जिला मुख्यालय न भागना पड़े और गांव सड़क, संचार व अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हों।
कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने सरकार से कई सवाल पूछे — पिछले वर्षों में सीमांत क्षेत्रों के लिए की गई कैबिनेट घोषणाओं में से कितनी धरातल पर उतरीं, पलायन रोकने और स्थानीय रोजगार के लिए क्या ठोस परिणाम हासिल हुए, कितने सीमांत गांवों में आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी है, घोषित योजनाओं से कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिला, और क्या सरकार बैठक के बाद के निर्णयों की समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी।
उन्होंने जनवरी 2026 में राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए ‘स्वस्थ सीमा अभियान’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमांत गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने का समझौता हुआ था। उन्होंने सरकार से इस अभियान की वर्तमान स्थिति और कितने गांवों तक वास्तविक सेवाएं पहुंचीं, यह बताने की मांग की।
दसौनी ने कहा कि सीमांत गांवों को मजबूत करना केवल चुनावी आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से कैबिनेट बैठक से पहले सीमांत क्षेत्र में जन-सुनवाई करने और बैठक के बाद तय समयसीमा के साथ एक्शन रिपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीमांत के लोग घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहते हैं।
उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि चुनाव आते ही सीमांत याद आ गया, लेकिन सीमांत के लोग पूछ रहे हैं कि साढ़े नौ साल कहां थे।
