राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने शहीद स्थल पहुंचकर दी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि, स्थायी राजधानी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा
देहरादून । उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अलग राज्य का सपना साकार किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की धरोहर है और प्रदेश की जनता उनके महान बलिदान को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में मातृशक्ति, छात्रशक्ति और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मसूरी, खटीमा और मुजफ्फरनगर गोलीकांड के शहीदों का योगदान उत्तराखंड के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। राज्य आंदोलन को देशभर में रहने वाले उत्तराखंडवासियों ने भी अपना समर्थन दिया था, उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता।
गोदियाल ने राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विकास की मजबूत बुनियाद रखी। उस दौरान राज्य की वार्षिक योजना का आकार 900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। टिहरी बांध, मनेरी भाली और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा कर प्रदेश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एलटी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की गई।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, काशीपुर और देहरादून में औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लगातार निराश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 27 वर्षों बाद अब यह आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उत्तराखंड ने इन वर्षों में क्या खोया और क्या पाया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के सामने आज भी कई गंभीर चुनौतियां हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं का भविष्य प्रदेश में सुरक्षित बनाना, पलायन रोकना और उनके जीवन में खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को राज्य गठन के समय ही स्थायी राजधानी मिल गई थी, लेकिन उत्तराखंड आज तक स्थायी राजधानी का चयन नहीं कर पाया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करवाकर नवंबर 2015 में वहां विधानसभा सत्र आयोजित किया था। इसके साथ ही वर्ष 2017 का बजट सत्र भी गैरसैंण में आयोजित करने का संकल्प विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बावजूद भाजपा सरकार राजधानी के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को गुमराह करती रही है।
गोदियाल ने राज्य स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 6 नवंबर को ही राज्य स्थापना दिवस मनाने की नई परंपरा शुरू की, जिससे राज्य आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। भविष्य में इस प्रकार की परंपरा नहीं दोहराई जानी चाहिए।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और राज्य आंदोलनकारियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह, अश्विनी बहुगुणा, मोहन सिंह खत्री, वीरेंद्र पोखरियाल, जगमोहन सिंह नेगी, नवीन जोशी, संजय कनौजिया, संग्राम सिंह पुंडीर, संजय शर्मा, डॉ. प्रदीप जोशी, रितेश क्षेत्री, पुष्पलता सिलमाणा, द्वारिका बिष्ट, अम्बुज शर्मा, डॉ. अतुल शर्मा, रामेश्वरी परमार, प्रमिला रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एवं राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
