कांग्रेस ने काले कपड़े लहराकर सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर किया हंगामा; 7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट और 10 विधेयक पारित
भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को राजनीतिक खींचतान और हंगामे के बीच समाप्त हो गया। सदन के दूसरे दिन उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने विपक्ष से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने को विधायकी छोड़ने की वजह बताया और आगामी विधानसभा चुनाव जन निर्माण पार्टी के टिकट पर लड़ने का ऐलान किया। उधर, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की कथित संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काले कपड़े लहराकर नारेबाजी की गई और सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग उठाई गई। लगातार शोर-शराबे के बीच सरकार ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और सभी 10 विधेयक पारित करा लिए। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही दोपहर 1:06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष से मोहभंग, उमेश कुमार ने बदली सियासी राह
सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार का इस्तीफा दिन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा। विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि साढ़े चार वर्षों तक उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन जब हरिद्वार, किसानों, आपदा प्रभावितों और बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े सवाल उठाने की बारी आई तो उन्हें विपक्ष का साथ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं, किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज और बकाया बिजली बिलों के कारण कनेक्शन काटे जाने जैसे गंभीर विषयों पर विपक्ष ने अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। उमेश कुमार ने साफ किया कि वह भाजपा या कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। आगामी चुनाव में जन निर्माण पार्टी के चुनाव चिह्न पर उतरकर अपने समर्थकों को विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उमेश कुमार ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि, उनके इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उस पर की जाने वाली कार्रवाई की पुष्टि अलग से होनी बाकी है।
काले कपड़ों से कांग्रेस का विरोध, सदन में गूंजे तीखे नारे
दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। विपक्ष नियम 310 के तहत इस विषय पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। मांग स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस सदस्यों ने काले कपड़े लहराकर विरोध जताया और वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान सदन में कागज भी उछाले गए। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारे लगाए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने और कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ सदस्यों ने व्यंग्यात्मक नारों के जरिए सरकार और संबंधित मामले पर निशाना साधा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आपत्ति जताते हुए सदस्यों को भाषा की मर्यादा बनाए रखने और सदन की गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत दी।
बेहड़ ने उठाई लंबा सत्र चलाने की मांग
कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने गैरसैंण में आयोजित सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि प्रदेश की स्थायी राजधानी की भावना और क्षेत्रीय विकास से जुड़े सवालों को देखते हुए यहां कम से कम चार से पांच दिन का सत्र आयोजित किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को जनहित के मुद्दे उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मामलों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। बेहड़ ने अपने ऊपर हुए कथित हमले का मामला भी सदन में उठाने की इच्छा जताई, लेकिन अवसर नहीं मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जब पहले दिन शोक प्रस्तावों के अलावा कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई तो इतने कम समय में गैरसैंण सत्र आयोजित करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी सरकार के दबाव में कार्यवाही संचालित करने का आरोप लगाया।
बजट का आकार बढ़कर 1.19 लाख करोड़ के पार
विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन से मंजूरी दिला दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रस्तुत इस बजट में 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद राज्य का कुल बजट आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जलापूर्ति, आवास और नगर निकायों सहित विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग की 269.50 करोड़ रुपये से अधिक की मांग के साथ ही अन्य विभागों की अनुपूरक मांगों को भी स्वीकृति मिली।
विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज पूरा
सदन में विरोध और नारेबाजी के बावजूद सरकार ने विधायी एजेंडे को पूरा किया। अनुपूरक बजट के साथ कुल 10 विधेयकों को पारित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने मेडिकल कॉलेजों में कथित भ्रष्टाचार और राज्य के अधिकारों से जुड़े विषय भी उठाए। लगातार व्यवधान के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को प्राप्त 17 सूचनाओं का उल्लेख किया और इसके बाद दोपहर 1:06 बजे कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा कर दी।
गैरसैंण का यह छोटा सत्र कई राजनीतिक संदेश छोड़ गया। एक ओर सरकार ने बजट और विधायी कामकाज निपटाकर अपनी प्राथमिकताएं पूरी कीं, वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा नहीं होने का मुद्दा उठाकर विरोध दर्ज कराया। इन सबके बीच उमेश कुमार का इस्तीफा और जन निर्माण पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाएं भी पैदा कर दी हैं।
