देहरादून । संयुक्त किसान मोर्चा, देहरादून (उत्तराखंड) ने आज लोकल बस स्टैंड स्थित अपने कार्यालय के पास धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत देश भर की मतदाता सूचियों से लगभग 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से देश के नागरिकों को उनके मूल मताधिकार और नागरिकता से वंचित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मोर्चा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।
धरने के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से निम्नलिखित चार प्रमुख मांगें की हैं:
- विवादित एसआईआर प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सुनिश्चित की जाए, ताकि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा कायम रहे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोग चलाकर उन्हें सजा दी जाए।
- एसआईआर में कथित धोखाधड़ी से हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम वापस जोड़कर उनके मताधिकार को बहाल किया जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया ही लोकतंत्र की मजबूती की गारंटी है, और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा होनी चाहिए। यह ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया।
इस धरने की अध्यक्षता किसान सभा के उत्तराखंड राज्य अध्यक्ष शिव प्रसाद देवली ने की। धरने का संचालन किसान सभा के जिला मंत्री पुरुषोत्तम बडोनी ने किया, जबकि समापन डोईवाला मंडल अध्यक्ष सरदार बलबीर सिंह ने किया।
इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन से राजू तोमर, संजना चौधरी और साहिल सिद्दीकी; समाजवादी किसान संगठन से फुरकान अहमद, अतुल शर्मा, हेमा बोरा और हुसैन अहमद; तथा किसान सभा से राजेंद्र पुरोहित, सुरेंद्र सिंह सजवान, याकूब अली, प्रदीप कुमार, ऐना देवी, दीपक, लक्षित, राजेश्वर सिंह, जाहिद हसन, मलकीत सिंह और इस्लाम अली सहित बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
