रुद्रप्रयाग।पलायन की समस्या से निपटने के लिए गुरुवार को जनपद रुद्रप्रयाग में प्रवासी पंचायत का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग प्रदेशभर में ऐसी पंचायतें आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने की।
आयोजन का मकसद मूल गांव छोड़कर बाहर बसे प्रवासियों से संवाद करना, उन्हें सरकार की रिवर्स पलायन और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देना और गांव लौटकर आजीविका व उद्यमिता से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। प्रवासियों से उनके अनुभव, समस्याएं और सुझाव भी लिए गए।
डॉ. नेगी ने कहा कि प्रवासी पंचायतों के जरिए उन लोगों से संवाद किया जा रहा है, जो आजीविका के लिए कस्बों, शहरों या राज्य से बाहर रह रहे हैं और गांव लौटकर स्वरोजगार या उद्यमिता शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के सफल अनुभव साझा होने से दूसरों को भी अपने गांव में आजीविका के अवसर तलाशने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रवासियों तक पहुंचाने के साथ उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, ताकि रिवर्स पलायन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिल सके।
आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली ने गांव स्तर पर ग्रामोत्सव जैसे आयोजनों की जरूरत बताई। उनके मुताबिक इससे प्रवासी अपने गांवों से जुड़ेंगे और गांवों में सकारात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी। सदस्य सुरेश सुयाल ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने रेखीय विभागों के समन्वित सहयोग से ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों को सहकारिता से जोड़ने का सुझाव दिया। सदस्या रंजना रावत ने कहा कि स्वरोजगार और नए आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना रिवर्स पलायन की मूल अवधारणा को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। गांवों में आजीविका के पर्याप्त साधन विकसित होने पर लोगों को अपने मूल स्थान पर ही रोजगार मिल सकेगा।
आयोग के सदस्य सचिव ए.के. राजपूत ने ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G), मनरेगा, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना और रीप जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत बने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम भी लगातार चल रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार की स्वरोजगार और पलायन निवारण योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंचायत में मिले सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
कार्यक्रम में जनपद के अलग-अलग विकासखंडों से आए प्रवासियों ने अपनी सफलता की कहानियां, अनुभव और समस्याएं साझा कीं। गांवों में स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा पलायन रोकने के मुद्दे पर आपस में चर्चा भी हुई। विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारियों ने अपने विभागों की स्वरोजगारपरक योजनाओं और शासकीय सहायता की जानकारी दी।
डॉ. नेगी ने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाया जाए, ताकि जानकारी के अभाव में होने वाले पलायन पर प्रभावी अंकुश लगे और प्रवासियों के सहयोग से गांवों की अर्थव्यवस्था व विकास को नई गति मिले।
कार्यक्रम में आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल और रंजना रावत, सदस्य सचिव ए.के. राजपूत, वरिष्ठ शोध अधिकारी जी.पी. लखेड़ा, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक महेश प्रकाश, जिला उद्यान अधिकारी आर.पी. जसोला सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
