स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रोकने और प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की, उच्चस्तरीय जांच की उठाई आवाज
मसूरी । पहाड़ों की रानी मसूरी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार मामला मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से बड़े मोड़ से पिक्चर पैलेस तक सड़क किनारे लगाई जा रही सुरक्षा रेलिंग का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर एमडीडीए रेलिंग लगा रहा है, वहां लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) पहले से ही क्रॉस बैरियर लगा चुका है। इसके बावजूद उसी के पास दोबारा रेलिंग लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। लोगों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले से लगे क्रॉस बैरियर और नई रेलिंग के बीच लगभग आधा फीट का अंतर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब संबंधित स्थान पर सुरक्षा के लिए पहले से बैरियर मौजूद हैं तो दोबारा रेलिंग लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोगों का कहना है कि यदि सड़क किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना ही उद्देश्य है तो उन स्थानों पर रेलिंग लगाई जानी चाहिए, जहां सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
सामाजिक कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी क्षेत्र में रेलिंग नहीं होने के कारण एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गई थी। इसके बाद उन्होंने संबंधित स्थानों पर सुरक्षा रेलिंग लगाने का प्रस्ताव दिया था। उनका आरोप है कि शुरुआत में करीब 300 मीटर क्षेत्र में रेलिंग लगाने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर लगभग दो किलोमीटर कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रस्ताव की लंबाई बढ़ाने का आधार क्या था और क्या अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वास्तविक जरूरतों का तकनीकी आकलन किया था?
स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि रेलिंग लगाने के लिए सड़क किनारे पहले से बने कंक्रीट के हिस्सों को तोड़कर उनमें रेलिंग फिट की जा रही है। इससे निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने कार्यस्थल पर गुणवत्ता जांच और तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग की है।
क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहेर ने कार्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एमडीडीए के अधिकारियों की कार्यप्रणाली का उदाहरण मौके पर देखा जा सकता है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि पहले से क्रॉस बैरियर लगे होने के बावजूद उसी स्थान पर रेलिंग लगाने का प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किया गया। यदि जांच में सरकारी धन के अनावश्यक खर्च या अनियमितता की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा नियमानुसार धनराशि की वसूली भी की जाए।
गौरव गुप्ता ने कहा कि जिस क्षेत्र में वास्तव में रेलिंग की जरूरत थी, वहां प्राथमिकता देने के बजाय पहले से क्रॉस बैरियर लगे स्थानों पर भी निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस कार्य का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाएंगे।
स्थानीय लोगों ने एसडीएम मसूरी से मामले का संज्ञान लेकर निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि रेलिंग लगाने का प्रस्ताव किस अधिकारी ने तैयार किया, तकनीकी स्वीकृति किन आधारों पर दी गई और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों ने जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने और वास्तविक जरूरत के अनुसार ही आगे काम कराने की मांग की है।
स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता अरविंद ने कहा कि मसूरी जैसे पहाड़ी शहर में सीमित सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जनहित और वास्तविक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। जहां सड़क किनारे दुर्घटना की आशंका है, वहां सुरक्षा रेलिंग लगाई जानी चाहिए, न कि पहले से बैरियर लगे स्थानों पर दोबारा निर्माण कर सरकारी बजट खर्च किया जाए।
