देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मसूरी से देहरादून तक सात स्थानों पर निर्माण कार्यों को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों को निशाने पर लिया। कार्रवाई में मसूरी के होटल गोल्डन हैवन के निकट स्थित भवन के अलावा संस्कृति लोक कॉलोनी, टर्नर रोड और ओगल भट्टा क्षेत्र के निर्माण शामिल हैं। एमडीडीए की इस कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
प्राधिकरण के अनुसार, मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट जगमोहन अत्री द्वारा पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया। इसके अलावा संस्कृति लोक कॉलोनी में नदीम अहमद और शहजाद द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। इसी कॉलोनी की लेन नंबर-1 में चौधरी द्वारा किए जा रहे निर्माण को भी सील किया गया।
इसी क्रम में टर्नर रोड क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई। सी-12 टर्नर रोड स्थित बजाज डेयरी के पास सुमित द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। वहीं, ओगल भट्टा क्षेत्र में सी-12 टर्नर रोड पर कमलेश और रुकसाना/इकबाल द्वारा किए जा रहे निर्माणों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का कहना है कि सभी मामलों में आवश्यक स्वीकृति के बिना निर्माण किया जा रहा था।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराना प्राथमिकता है। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति व्यावसायिक निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों की पहचान कर सीलिंग समेत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
