3.71 लाख की पार्किंग ध्वस्तीकरण से लेकर टेंडर और भुगतान में अनियमितताओं के आरोप, 15 दिन में देना होगा जवाब
पौड़ी गढ़वाल । नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों पर शासन ने सख्त कार्रवाई की है। शासन ने अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। राज्यपाल की स्वीकृति से जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को अध्यक्ष के अधिकारों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है।
नगर पंचायत सतपुली निवासी रविन्द्र रावत और शशांक घिल्डियाल की संयुक्त शिकायत पर शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा जांच कराई गई थी। जांच आख्या में प्रथमदृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद शासन ने नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा 48(2)(क) एवं (ख) के तहत कार्यालय ज्ञाप संख्या 443380/2026, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
पार्किंग ध्वस्तीकरण और ठेके की दर घटाने का आरोप
जांच में आरोप लगाया गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने 3,71,852 रुपये की लागत से निर्मित टैक्सी पार्किंग को बिना तकनीकी स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया के ध्वस्त कराया। इसके अलावा पार्किंग ठेके की दर 16 हजार रुपये से घटाकर 8,200 रुपये करने से निकाय को आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट को बिना शासनादेश के 50 हजार रुपये जारी करने का मामला भी सामने आया है।
मेले के आयोजन से लेकर दुकानों के आवंटन में अनियमितता
जांच आख्या के अनुसार कुंज नयार घाटी मेले में टेंट और साउंड के कार्यों का कृत्रिम विखंडन कर लगभग 9.63 लाख रुपये की अनियमितता किए जाने का आरोप है। इसके साथ ही दुकानों का नियम विरुद्ध आवंटन, वाहनों के किराये के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग तथा निकाय के वाहन के लिए स्वयं अथवा स्वजन के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भुगतान कराने के आरोप भी लगाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त यश टेंट हाउस को एक ही चेक संख्या 000204 से कई लेन-देन किए जाने तथा आवारा पशुओं और बंदरों के नाम पर स्वीकृत 46,800 रुपये में से 38,400 रुपये बिना बिल-बाउचर के स्वयं के खाते में आहरित करने का आरोप है। पूर्व बकाया वसूली किए बिना पार्किंग का दोबारा आवंटन भी जांच के दायरे में आया है।
शासन ने इन मामलों को अधिप्राप्ति नियमावली 2017/2025, जीएफआर-157 और शासनादेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के उल्लंघन से संबंधित मानते हुए अध्यक्ष को प्रथमदृष्टया उत्तरदायी माना है।
15 दिन में देना होगा जवाब
नगर पालिका अधिनियम की धारा 48(2)(ख) के परन्तुक के तहत 23 अक्टूबर 2026 से अध्यक्ष के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को अध्यक्ष के अधिकारों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी इस कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी को नामित कर सकेंगे।
अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चौहान को 15 दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। उन्हें अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने का भी अधिकार दिया गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा आरोपों का निराकरण न होने की स्थिति में उन्हें पद से हटाने की विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
