देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में 43 कारों की क्षमता वाली तीन मंजिला पार्किंग बनाने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य सचिवालय में आवास विभाग की सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना के ₹959.47 लाख के संशोधित बजट (पुनरीक्षित आगणन) पर चर्चा की गई।
इस पार्किंग के लिए मार्च 2024 में ₹270.61 लाख की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि, काम के दौरान बिजली व्यवस्था, मजबूती के लिए अतिरिक्त निर्माण और दो लिफ्ट लगाने का नया प्रावधान जुड़ने की वजह से लागत में ₹282.93 लाख की बढ़ोतरी हुई है। आवास सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों को इस बढ़ी हुई लागत का लिखित विवरण शासन को देने के निर्देश दिए हैं ताकि वित्तीय स्वीकृति जल्द मिल सके।
यह पार्किंग मुख्य मार्केट रोड पर बनने के कारण सिर्फ कोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों के ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के भी काम आएगी। पहाड़ी शहरों में जगह की कमी और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यह बहुमंजिला पार्किंग काफी मददगार साबित होगी। इसके रखरखाव और संचालन के लिए पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को पार्किंग शुल्क (फीस) तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना है।
