दिल्ली।यूजीसी के 2026 के नए नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने उनकी समीक्षा करने का फैसला किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सभी पक्षों की चिंताओं पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी विद्यार्थी को भेदभाव या उपेक्षा का सामना न करना पड़े।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियम बनाते समय हर वर्ग के विद्यार्थियों के हितों और युवा पीढ़ी के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने नियमों पर नए सिरे से विचार करने और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।
इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के कुछ प्रावधानों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट मानते हुए उनके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। अदालत ने अगले आदेश तक 2012 के नियम लागू रखने को कहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा था कि मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के सभी छात्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए थे। इनका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिकायतों से निपटने की प्रभावी व्यवस्था बनाना था। विवाद नियम 3(1)(c) में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर उठा, जिसमें इन वर्गों के छात्रों का उल्लेख है, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी शामिल नहीं हैं।
नियमों के आलोचकों का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को भेदभाव की शिकायतों के मामले में पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने झूठी शिकायतों से निपटने के स्पष्ट प्रावधानों की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं, नियमों के समर्थकों का तर्क है कि वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है। अब विशेष समिति इन अलग-अलग चिंताओं की समीक्षा करेगी; इसके बाद नियमों के भविष्य के स्वरूप पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
