चंदन सिंह जीना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज हुए बयान
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देहरादून कार्यालय में पेश हुए। 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए गए।
यह जांच रावत के तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) और मौजूदा निजी सहायक चंदन सिंह जीना से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद हुई है। कार्यालय जाने से पहले रावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी ताकत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होती है और बाद में उसके पीछे की वजह सामने आती है।
रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह मां जगदंबा और धरती माता का स्मरण कर ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को अपने साथ आने के लिए नहीं कहा। जीना के ठिकानों पर जांच के बाद रावत ने संगठन के कुछ पदों से हटने की बात कही थी, हालांकि कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया था।
ईडी ने 10 सितंबर 2026 को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत देहरादून में कई परिसरों की तलाशी ली थी। जांच का संबंध 2016 की यूकेएसएसएससी वीपीडीओ परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से बताया गया है। तलाशी में जीना के अलावा आयोग के तत्कालीन अधिकारियों, ओएमआर प्रक्रिया से जुड़ी निजी एजेंसी और कथित बिचौलियों से जुड़े ठिकाने भी शामिल थे।
ईडी के बताए आंकड़ों के अनुसार, जीना के परिसर से 32 लाख रुपये की नकदी, लगभग 200.5 ग्राम सोना और 12 महंगी घड़ियां मिलीं। एजेंसी ने जीना और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े खातों में मौजूद करीब 52.16 लाख रुपये भी फ्रीज किए। नकदी, आभूषण, घड़ियों और खातों की रकम सहित जब्त या फ्रीज संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 1.28 करोड़ रुपये बताया गया है। मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए लिया गया है; घड़ियों का मूल्यांकन अलग से होना है।
