मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार
देहरादून। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में वृद्धि की है। आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलने के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा और आपदा के बाद सामान्य जनजीवन बहाल करने में मदद मिलेगी।
संशोधित मानकों के अनुसार आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि आठ लाख रुपये प्रति मृतक निर्धारित की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल हैं। वहीं, 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
कृषि क्षेत्र में भी राहत के मानकों में बदलाव किया गया है। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता राशि 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी।
पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की मृत्यु पर अब 37,500 के स्थान पर 50 हजार रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए चार हजार के स्थान पर 5,100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे के नुकसान पर भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है।
आवासीय भवनों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। वहीं, कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
इसके साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की है। संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र प्रभावित परिवार तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाएगा।
