देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारी आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एक ओर आंदोलनकारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय बेरुखी दिखा रही है।
आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की ओर से कैबिनेट कमेटी गठित किए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ बताते हुए कहा कि इस मामले में कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार के पास आंदोलनकारियों से संबंधित सभी प्रमाण और दस्तावेज उपलब्ध हैं। ऐसे में पात्र आंदोलनकारियों को बिना किसी देरी के नौकरी दी जानी चाहिए थी।
हालांकि, धीरेंद्र प्रताप ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं वेतनमान में बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं के हित में लिया गया निर्णय सराहनीय है, लेकिन राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की लंबित मांगों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
