23 नवंबर को गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राजभवन तक निकाली जाएगी पदयात्रा
देहरादून। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस 10 से 30 नवंबर तक प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान और जनजागरण कार्यक्रम चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 10 से 18 नवंबर तक सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हस्ताक्षरयुक्त पंपलेट वितरित करने के साथ ही बैनर भी लगाए जाएंगे।
अभियान के तहत सभी जिला, महानगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को 20 नवंबर तक हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जमा कराने होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट राज्यपाल को सौंपकर भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
वहीं, 25 से 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला एवं महानगर कांग्रेस मुख्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के बीच उठाएगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों तथा पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जवाबदेही तय होना जरूरी है। कांग्रेस जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हुए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला एवं विधानसभा प्रभारियों से कार्यक्रमों का समन्वय सुनिश्चित करने और आयोजन से संबंधित समाचार पत्रों की कतरनें प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है।
