
देहरादून। वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए शासन ने पहल तेज कर दी है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं की स्थापना और संचालन लागत न्यूनतम रखते हुए राजस्व अर्जन की संभावनाओं को अधिकतम किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन विभाग की परियोजनाएं केवल पर्यटन गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और नियमित आय का स्थायी माध्यम भी बनें। इस संबंध में आयोजित अलग-अलग बैठकों में फॉटो इको टूरिज्म जोन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग की परियोजनाओं, फॉटो रेंज, चुना खान परियोजना तथा शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क, मुनिकीरेती के विकास और संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई।
राजस्व अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की योजना तैयार करने और स्वीकृति देने से पहले उसकी वित्तीय व्यवहार्यता का गंभीरता से परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए परियोजना अनुमोदन समिति में वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रस्तावित लागत, संभावित आय और भविष्य के लाभ का सही आकलन हो सके। उन्होंने निवेश की जाने वाली धनराशि के पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन पर भी जोर दिया। फॉटो रेंज और चुना खान परियोजनाओं के संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए हाउसकीपिंग, साफ-सफाई और अन्य सहायक सेवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने की संभावनाओं का परीक्षण करने को कहा। साथ ही दोनों परियोजनाओं के बेहतर संचालन, रखरखाव और नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को पूरी कार्ययोजना और एसओपी दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया।
इसी क्रम में मुनिकीरेती स्थित शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि पार्क का निर्माण प्रकृति की मौलिकता, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखते हुए किया जाना चाहिए। इसके लिए सिविल निर्माण कार्य न्यूनतम रखने और अनावश्यक निर्माण से बचने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्क का उद्देश्य केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण विकसित करना नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिवेश और पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित रखते हुए इसे प्रकृति आधारित पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना होना चाहिए।
शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क की परियोजना को दो चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपये की लागत से विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पार्क को आकर्षक, पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन एवं प्रकृति आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ राजस्व अर्जन के संभावित स्रोतों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण के अनुभव और सफलता के आधार पर दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से पार्क का विस्तार किया जाएगा और इसे और अधिक विकसित स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि पार्क के विकास में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटकों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। परियोजना ऐसी होनी चाहिए, जो भविष्य में अपने संचालन और रखरखाव का खर्च स्वयं अर्जित राजस्व से पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण और पर्यटन विकास को एक-दूसरे का पूरक बनाकर ही ऐसी परियोजनाओं को दीर्घकालिक सफलता दिलाई जा सकती है।
राजस्व अर्जन से जुड़ी समीक्षा बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. सुरेंद्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म) पी.के. पात्रो, नीतीश मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क की बैठक में भी वन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।




