उत्तरांचल प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवीण भारद्वाज की पत्नी अनुपमा भारद्वाज भी रहीं मौजूद; CBI की पुरानी जांच, DNA रिपोर्ट और शपथपत्र का हवाला देकर सरकार को घेरा
देहरादून । उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड और 23 साल पुराने जैंनी प्रकरण को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव प्रवीण भारद्वाज, कांग्रेस नेत्री स्वाति नेगी और उनकी पत्नी एवं कांग्रेस की दून विहार वार्ड अध्यक्ष अनुपमा भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। वक्ताओं ने जैंनी प्रकरण को दोबारा राजनीतिक चर्चा में लाए जाने के समय और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी महिला की शिकायत पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और प्रत्येक पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सभी मामलों में समान मापदंड अपनाती है या राजनीतिक परिस्थितियों और संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत के आधार पर उसका रवैया बदल जाता है? उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच 23 साल पुराने जैंनी प्रकरण को अचानक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना कई सवाल खड़े करता है।
अंकिता के माता-पिता को न्याय कब मिलेगा?
वक्ताओं ने कहा कि जैंनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के बयान से न्याय की उम्मीद जगने की बात कही है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता-पिता आज भी अपनी बेटी के मामले में कथित VIP की पहचान और पूर्ण न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब कब मिलेगा। उन्होंने सवाल किया कि जब एक पुराने मामले में बच्चे के जैविक पिता की पहचान को लेकर इतनी चर्चा हो सकती है, तो अंकिता हत्याकांड में कथित VIP की पहचान को लेकर सरकार चुप क्यों है?
DGP से मुलाकात की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैंनी की पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने पूछा कि आम नागरिकों को DGP से मिलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समय लेना पड़ता है, लेकिन जैंनी को किस प्रक्रिया के तहत मुलाकात का अवसर दिया गया? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रार्थना पत्र दिया गया था और क्या आम शिकायतकर्ताओं को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है? उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मुलाकात की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की।
CBI की क्लोजर रिपोर्ट और DNA जांच का किया उल्लेख
वक्ताओं ने वर्ष 2003 के जैंनी प्रकरण की CBI जांच का हवाला देते हुए DNA रिपोर्ट, होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और यात्रा संबंधी दस्तावेजों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, CDFD हैदराबाद की DNA रिपोर्ट में हरक सिंह रावत की जैविक पितृत्व की पुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने CBI की क्लोजर रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के अलग-अलग बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों में विरोधाभास का भी उल्लेख किया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि CBI की क्लोजर रिपोर्ट अदालत के अंतिम बरी करने वाले फैसले के समान नहीं है। यदि सरकार के पास पुराने मामले से संबंधित कोई नए साक्ष्य हैं या जांच में कोई गंभीर कमी सामने आई है, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और निष्पक्ष कानूनी जांच कराई जानी चाहिए।
शपथपत्र में पति का नाम राजकुमार तिवारी, फिर हरक सिंह रावत पर विवाद क्यों?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 अगस्त 2011 को निष्पादित जैंनी इंदिरा तिवारी के शपथपत्र का भी हवाला दिया गया। वक्ताओं के अनुसार, इस शपथपत्र में उनके पति का नाम राजकुमार तिवारी दर्ज है। इसमें उनके पुत्र मास्टर अंशु की जन्मतिथि 9 जून 2003 और जन्म पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने इस शपथपत्र का परीक्षण कराया है और क्या इसे वर्तमान जांच के दायरे में शामिल किया गया है?
मानसी सोनी सहित अन्य मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगा
वक्ताओं ने मानसी सोनी प्रकरण सहित अन्य चर्चित महिला उत्पीड़न के मामलों में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने बिलकिस बानो मामले का भी उल्लेख करते हुए भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके अलावा भाजपा विधायक बंशीधर भगत से संबंधित कथित वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर सभी के लिए एक समान मापदंड होना चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवीण भारद्वाज के परिवार पर कथित हमले तथा भाजपा नेताओं से जुड़े अन्य विवादों का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कार्रवाई को लेकर सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है।
सरकार के सामने रखीं सात प्रमुख मांगें
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगें रखीं। इनमें जैंनी प्रकरण से संबंधित CBI क्लोजर रिपोर्ट और उपलब्ध जांच निष्कर्षों को नियमानुसार सार्वजनिक करना, नए साक्ष्य सामने आने पर निष्पक्ष कानूनी जांच कराना, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की पहचान और जांच की स्थिति स्पष्ट करना, अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब देना, मानसी सोनी सहित अन्य महिला उत्पीड़न के मामलों की निष्पक्ष जांच, जैंनी की DGP से मुलाकात की प्रक्रिया सार्वजनिक करना तथा बंशीधर भगत से संबंधित कथित वायरल ऑडियो की जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करना शामिल है।
अंत में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी महिला को न्याय मिलने का विरोध नहीं है। जैंनी को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, मानसी सोनी को न्याय मिलना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। महिला सम्मान और सुरक्षा किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि क्या उनकी सरकार में न्याय का पैमाना सभी के लिए समान है या भाजपा में रहने और पार्टी से बाहर होने के आधार पर न्याय की परिभाषा बदल जाती है? वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि सवालों के जवाब और ठोस कार्रवाई चाहिए।
