
महंगाई भत्ते के अनुरूप संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू, कर्मियों के हाथ में आएंगे ₹14,814.28
देहरादून। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से निगम में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में संशोधन किया है। श्रम आयुक्त, उत्तराखंड की ओर से घोषित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) के आधार पर नई दरें निर्धारित की गई हैं। संशोधित व्यवस्था के तहत एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रति कार्मिक कुल मासिक भुगतान ₹23,157.65 तय किया गया है।
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप में श्रम आयुक्त की अधिसूचना का हवाला देते हुए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय पुनर्निर्धारण की जानकारी दी गई है। इसमें बेसिक वेतन, वीडीए, एचआरए, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई, सर्विस चार्ज और जीएसटी समेत विभिन्न मदों को शामिल किया गया है।
कुल भुगतान ₹23,157.65, कर्मचारी के हाथ में ₹14,814.28
जारी पे-चार्ट के मुताबिक, कार्मिक का बेसिक वेतन ₹14,023 और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹634 निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर अन्य देय मदों को जोड़कर कुल राशि तैयार की गई है। हालांकि, कर्मचारी के हिस्से की ईपीएफ और ईएसआई कटौती के बाद हाथ में मिलने वाली रकम ₹14,814.28 होगी। वहीं, नियोक्ता के अंशदान, सर्विस चार्ज और जीएसटी सहित निगम पर प्रति कार्मिक कुल ₹23,157.65 मासिक व्यय आएगा।
न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करने के निर्देश
कार्यालय ज्ञाप में संबंधित इकाइयों, खंडों, मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को श्रम आयुक्त की ओर से अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न हो। भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और अन्य नियमानुसार देय लाभों की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।
नई दरें छह माह की अवधि यानी 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई हैं। यूपीसीएल के इस आदेश से निगम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू हो गई है।
कार्यालय आदेश यँहा देखें





