
₹42 हजार न्यूनतम वेतन, योजना कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा और ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
देहरादून । मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और विभिन्न श्रमिक संगठनों की लंबित मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर बुधवार को सचिवालय के बाहर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू हो गया। महापड़ाव के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माताएं, ठेका श्रमिक और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि देहरादून पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया, लेकिन सचिवालय पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की आवाज बुलंद की।
महापड़ाव के दौरान श्रमिक संगठनों ने प्रदेश में सभी मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं सहित योजना कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने तथा ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा चारों श्रम संहिताओं में मजदूरों के हितों के अनुरूप संशोधन करने और केंद्र सरकार की श्रम संहिताओं को वापस लेने, बीओसीडब्ल्यू, ईपीएफ, ईएसआई और न्यूनतम वेतन से संबंधित सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बिजली संशोधन बिल वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को समाप्त करने, बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने, सड़क सुरक्षा अधिनियम वापस लेने तथा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में वर्षों से बसी बस्तियों को नियमित कर निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई।
महापड़ाव के दौरान सीटू उत्तराखंड राज्य कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों के सचिवों से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं और लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव और ऊर्जा सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर मांगों के समाधान की अपील की। इस दौरान सीटू के राष्ट्रीय सचिव के.एन. उमेश भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मजदूरों की मांगों पर समयबद्ध और लिखित कार्रवाई करनी होगी।

सीटू के राज्य महामंत्री राजेंद्र नेगी ने कहा कि मजदूर लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई के मौजूदा दौर में वर्तमान मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताएं वर्षों से महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें आज भी कर्मचारी का दर्जा और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ठेका व्यवस्था के नाम पर श्रमिकों का शोषण बंद होना चाहिए और वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। सरकार ने यदि मांगों पर सम्मानजनक और ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि श्रमिक संगठन लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि सचिवालय पर हजारों मजदूरों की उपस्थिति सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है कि श्रमिक अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सीटू की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि सचिव स्तर पर वार्ता और मांगों का सम्मानजनक समाधान नहीं होने की स्थिति में 18 से 20 नवंबर तक महापड़ाव जारी रहेगा।
महापड़ाव में राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष मनमोहन, जिला सचिव हिमांशु चौहान, अभिषेक भंडारी, जिला उपाध्यक्ष बी.एस. पयाल सहित बड़ी संख्या में श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।




