
हरिद्वार । भाजपा ने अपनी विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अनुमोदित राजनैतिक प्रस्ताव और चुनावी रणनीति के साथ जनता के बीच जाने का खाका तैयार कर लिया है। बैठक में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए लगातार तीसरी बार ’60 पार’ सीटों के साथ सरकार बनाने का संकल्प लिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बीते दस वर्षों में विकास और विरासत के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि के पवित्र धामों में व्यवस्थाओं में हुए बदलाव ने पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। सड़क, हवाई कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार तथा बढ़ते निवेश से युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना है। यूसीसी, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध कब्जे हटाकर 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराने, सख्त नकल विरोधी कानून और लखपति दीदी योजना जैसी पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने तथा हर वर्ग को जोड़ने के लिए सम्मेलन और जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात कही।

कार्यसमिति में राजनैतिक प्रस्ताव रखते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि संघर्षों और बलिदानों से बने उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते दस वर्षों में केंद्र से व्यापक सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं और जमरानी, लखवाड़, किसाऊ व त्युनी-प्लासू जैसी लंबे समय से लंबित बांध परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। बंसल के अनुसार पर्यटन बढ़ने से प्रदेश में आध्यात्मिक, साहसिक और वेलनेस टूरिज्म को गति मिली है, केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के बीच इस वर्ष 63 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है और करीब 6 करोड़ पर्यटक प्रदेश पहुंचे हैं।
नरेश बंसल ने कहा कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनी नीतियों, लगभग 5,000 होमस्टे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत ऋण और वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई, मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने, राष्ट्रीय खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने, लगभग 2,200 स्टार्टअप, राज्य के बजट के 5,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,20,000 करोड़ रुपये पहुंचने, खनन सुधारों से 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने और नीति आयोग के एसडीजी लक्ष्यों में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिलने का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन व 4 प्रतिशत आरक्षण, शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी तथा राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज, 47,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, शून्य ब्याज पर 5 लाख रुपये तक के ऋण, आयुष्मान योजना, 10 मेडिकल कॉलेज, दिल्ली एक्सप्रेसवे और 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की अहम भूमिका होगी।



